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स्मार्ट सिटी योजना

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भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31 प्रतिशत शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63 प्रतिशत (जनगणना2011 )का योगदान है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्र में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% होगा। इसके लिए भौतिक संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है ।यह
सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों को निवेश की ओर आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।

स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नहीं पहल है।

स्मार्ट सिटी के उद्देश्य से शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्ता पूर्ण जीवन प्रदान करें, एक स्वच्छ और टिकाऊ एवं Smart समाधानों के प्रयोग का मौका दें। विशेष ध्यान टीकाऊ और समावेशी विकास पर हैं और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए है जो एक ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा। Smart सिटी मिशन ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोहराया जा सके ।विभिन्न क्षेत्रों देश के हिस्सों में भी इसी तरह के स्मार्ट सिटी के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके।
स्मार्ट सिटीज की बुनियादी सुविधाएं-

  •  पर्याप्त पानी की आपूर्ति
  • निश्चित विद्युत आपूर्ति
  •  ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
  • कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
  •  किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
  • सुदृढ़ IT कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
  • सुशासन, विशेष रुप से ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
  • टिकाऊ पर्यावरण
  • नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा विशेष रुप से महिलाओं ,बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा
  • स्वास्थ्य और शिक्षा

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